सरकार ने वेंटिलेटर, कोरोना टेस्टिंग किट और मास्क से एक्साइज ड्यूटी सितंबर तक हटाई
कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है, हाई रिस्क वाले 9 राज्यों में 10 उच्च स्तरीय टीमें भेजी गई हैं। ये टीमें महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान के लिए रवाना हुई हैं। इस बीच, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट और मास्क से 30 सितंबर तक एक्साइज ड्यूटी हटाने का फैसला किया।
राय तपन भारती/नई दिल्ली
क्या अपना देश तेजी से कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में जा रहा है? इसके शुरूआती संकेत मिलने लगे हैं। आइसीएमआर ने ताजा अध्ययन के बाद बताया कि सांस से संबंधित बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित हर 100 मरीजों में लगभग दो कोरोना वायरस से ग्रसित है। एक्सपर्ट डाक्टरों का मानना है कि जिन एरिया में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है,वहाँ इसे रोकना होगा। इसके लिए हमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा और यह तभी हो सकेगा जब हमें हर किसी को घर से निकलने से रोकना होगा। सरकार ने दावा किया है कि लॉकडाउन में राशन की कहीं भी कोई कमी नहीं है।
दरअसल कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंचने का पता लगाने के लिए आइसीएमआर ने सांस से संबंधित बीमारी से गंभीर से ग्रसित ऐसे मरीजों की कोरोना वायरस की जांच शुरू की, जो तमाम सरकारी अस्पतालों के आइसीयू में भर्ती हैं। आइसीएमआर ने सरकार को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को केंद्रित करने को कहा है ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंच चुके स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
टेस्ट शुरू होते ही कोरोना के मरीज मिलने लगे
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गुरुवार को बताया कि अब तक देशभर में कुल 1 लाख 30 हजार सैंपल की जांच हुई है। इनमें केवल 5 हजार 37 पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, यहां हर 100 मरीज में 5 से अधिक कोरोना की चपेट में हैं, जबकि महाराष्ट्र में 4 और यूपी में डेढ़ प्रतिशत मरीज कोरोना से ग्रसित हैं। यह देश के लिए राहत की बात है। पिछले डेढ़ महीने में 5 से 7 प्रतिशत ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
सरकार ने वेंटिलेटर, कोरोना टेस्टिंग किट और मास्क से एक्साइज ड्यूटी सितंबर तक हटाई
इस बीच, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट और मास्क से 30 सितंबर तक एक्साइज ड्यूटी हटाने का फैसला लिया। इसके साथ ही इन उपकरणों पर लगने वाले मेडिकल सेस में भी छूट दी गई है। इससे महामारी के बीच देश में वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग किट की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी। साथ ही पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) किट और सभी तरह के मास्क की कीमतें भी कम होंगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। हाई रिस्क वाले 9 राज्यों में 10 उच्च स्तरीय टीमें भेजी गई हैं। ये टीमें महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान के लिए रवाना हुई हैं। पीपीई और मास्क की कमी बिल्कुल नहीं: सरकार
संयुक्त सचिव ने दावा किया कि पीपीई और मास्क की कमी बिल्कुल नहीं है। शुरूआत में इसका संकट था, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कई घरेलू कंपनियां भी इसे तैयार कर रहीं हैं। जरूरत के अनुसार प्रदेशों में इसे भेजा जा रहा है। इसको लेकर लोग अफवाहें न फैलाएं। इससे भय का माहौल कायम हो रहा है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ डरेंगे। ऐसे संकट की घड़ी में उनके हौसले को बढ़ाने की जरूरत है।
बताया गया कि कोरोना से निपटने के लिए रेलवे पूरी तरह से मदद कर रहा है। अभी तक रेलवे ने 2,500 डॉक्टर और 35 हजार पैरामेडिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है। रेलवे की 586 स्वास्थ्य इकाइयों, 45 सब डिविजन अस्पताल, 56 डिविजनल अस्पताल, 8 प्रोडक्शन यूनिट और 16 जोनल हॉस्पिटल इस काम में लगे हुए हैं। रेलवे 80 हजार आइसोलेशन वार्ड और 5 हजार आइसोलेशन यूनिट बना रहा है। इसमें 3 हजार 250 आइसोलेशन यूनिट तैयार कर ली गई हैं।
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव एस श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन में राशन की कमी नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ने एनजीओ और चैरिटेबल सोसाइटी के माध्यम से राशन बांटने का काम शुरू किया है। करनाल जिले में ‘अडॉप्ट ए फैमिली’ कार्यक्रम के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीय जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। यह अच्छी पहल है। इसके जरिए करीब 13 हजार गरीबों की मदद की जा रही है।
