राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की पेशकश की
नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के संकट के बाद उद्योग-धंधे बंद होने के कारण सरकार के खजाने में आयकर और जीएसटी में भारी कमी आ रही है और यह सिलसिला आगे भी कुछ महीनों तक जारी रहने की आशंका है। देश में भीषण आर्थिक संकट का आभास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों और सभी दलों के सांसदों ने एक साल तक अपने वेतन का 30% हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की पेशकश की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30 फीसद तक कम किया जाएगा।
इसके साथ ही राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की पेशकश की है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमवार को कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के दौरान एक-दूसरे से दूर बैठे नजर आए। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 फैसलों और 10 प्राथमिकताओं की एक सूची बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी की ओर से लगातार मिल रही प्रतिक्रियाएं इस आपदा से निपटने की रणनीति बनाने में प्रभावी रही हैं।
2 साल के लिए MPLAD फंड के 7,900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा
कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कैबिनेट ने भारत में महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले MPLAD फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। 2 साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा।’खाद्य निगम ने 13 राज्यों में गेंहू और 8 राज्यों में चावल की आपूर्ति की है। 13 राज्यों में 1.3 लाख मेट्रिक टन गेंहू और 8 राज्यों में 1.32 लाख मेट्रिक टन चावल की आपूर्ति की गई है। पिछले 13 दिन में रेलवे ने 1340 वैगन शक्कर, 958 वैगन नमक और 316 टैंक खाने के तेल की आपूर्ति की है।
सभी जिलों में कोविड की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। सभी डीएम, एसपी और अधिकारियों से केंद्रीय सचिव ने बात की थी। मेडिकल ऑक्सीजन काफी जरूरी है। इसके उत्पादन और आपूर्ति चेन के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। 5 लाख पीपीई किट का ऑर्डर किया गया है। 2.5 लाख किट 2 तारीख को डिलिवर हो जाएंगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कटाई के इस सीजन में किसानों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने किसानों को मंडियों से जोड़ने के लिए कैब सर्विस की तर्ज पर ऐप आधारित ट्रक सेवा उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया।
