35 ए के खिलाफ फैसला आया तो जम्मू कश्मीर पुलिस में बगावत की आशंका

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 35ए पर आज सोमवार को अहम सुनवाई होनी है। लेकिन सुनवाई से पहले खुफिया एजेंसियों एक रिपोर्ट ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है। खुफिया एजेंसियों ने अगाह किया है कि अगर कोर्ट ने अनुच्छेद 35 ए के खिलाफ कोई फैसला दिया, तो जम्मू कश्मीर पुलिस में विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि इस बीच अलगावादियों ने इसके खिलाफ दो दिन का बंद का आह्वान किया है। बंद के पहले दिन रविवार को घाटी में जन जीवन अस्त व्यस्त रहा। इस मसले पर खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अलावा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा के एक पत्र को लेकर भी केंद्र सरकार असमंसज में है।

क्या है अनुच्छेद 35ए: अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। यह अनुच्छेद बाहरी राज्य के व्यक्तियों को वहां अचल संपत्तियों के खरीदने एवं उनका मालिकाना हक प्राप्त करने से रोकता है। अन्य राज्यों का व्यक्ति वहां हमेशा के लिए बस नहीं सकता और न ही राज्य की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकता है। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर सरकार को अस्थाई नागरिकों को काम देने से भी रोकता है।वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 35ए को अनुच्छेद 370 में शामिल किया गया।

क्या है विवाद: अनुच्छेद 35ए के प्रावधान जो कि जम्मू-कश्मीर के स्थानी नागरिकों को विशेष दर्जा एवं अधिकार देता है, उसे संविधान में संशोधन के जरिए नहीं बल्कि ‘अपेंडिक्स’ के रूप में शामिल किया गया है।एनजीओ के मुताबिक अनुच्छेद 35ए को ‘असंवैधानकि’ करार दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति अपने 1954 के आदेश से ‘संविधान में संशोधन’ नहीं करा सके थे। इस तरह यह एक ‘अस्थायी प्रावधान’ मालूम पड़ता है। एनजीओ का कहना है कि यह अनुच्छेद कभी संसद के सामने नहीं लाया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है। जम्मू-कश्मीर सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति को अपने आदेश के जरिए संविधान में नए प्रावधान को शामिल करने का अधिकार है।