GST की दिक्कतें दूर करने के लिए बना मंत्रियों का समूह
एमएसएमई की दिक्कतें दूर करने के लिए मंत्रियों का समूह बनेगा जिसके अध्यक्ष वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला होंगे। जीएसटी काउंसिल मंत्रियों के समूह का गठन करेगा और मंत्रियों के समूह में बिहार, दिल्ली, पंजाब, केरल, असम के एफएम शामिल होंगे
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने अपने बयान में कहा कि कमिटी एमएसएमई सेक्टर की दिक्कतों पर रिपोर्ट बनाएगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब ग्राहकों को इन्सेंटिव दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने डिजिटल इन्सेंटिव पर असहमति जताई जिनमें दिल्ली, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। एमएसएमई की दिक्कतें दूर करने के लिए मंत्रियों का समूह बनेगा जिसके अध्यक्ष वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला होंगे। जीएसटी काउंसिल मंत्रियों के समूह का गठन करेगा। मंत्रियों के समूह में बिहार, दिल्ली, पंजाब, केरल, असम के एफएम शामिल होंगे।इस बैठक में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इन्सेंटिव देने पर भी चर्चा हुई है। इसके लिए पायलेट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके तहत भीम और रुपे कार्ड से पेमेंट पर जीएसटी का 20 फीसदी कैशबैक उपभोक्ता को दिया जाएगा। हालांकि कुछ राज्यों ने डिजिटल इन्सेंटिव देने पर विरोध जताया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में एमएसएमई का मुद्दा भी गरम रहा। छोटे मझोले कारोबारियों की जीएसटी संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला इस समूह की अध्यक्षता करेंगे। इस समूह में केरल, पंजाब, दिल्ली, असम और बिहार के वित्त मंत्री शामल होंगे।
इस बैठक के बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने अपने बयान में कहा कि कमिटी एमएसएमई सेक्टर की दिक्कतों पर रिपोर्ट बनाएगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्सेंटिव दिया जाएगा। कुछ राज्यों ने डिजिटल इन्सेंटिव पर असहमति जताई है। दिल्ली, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल डिजिटल इन्सेंटिव के खिलाफ हैं।
जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में पिछले 13 महीने से एमएसएमई पर जोर है। इस बैठक में एमएसएमई सेक्टर के प्रति सहानुभूति दिखी और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक सार्थक रही।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बैठक में जीएसटी से जुड़े सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा की गई। एमएसएमई की दिक्कतों पर मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। एमएसएमई के सभी मुद्दों पर जीएमओ अपनी रिपोर्ट देगा।
आज जीएसटी काउंसिल में हुए बड़े फैसलों पर पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि जीएसटी से छोटे कारोबार को नुकसान हुआ है। कमिटी को 6 हफ्तों में रिपोर्ट सौपेंगी। सरकार छोटे कारोबार बढ़ाने पर जोर देगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर छूट पर कोई सहमति नहीं बनी है। सिर्फ 2 कार्ड को सहमति देना गैरकानूनी है। 29-30 सितंबर को गोवा में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होगी।
जीएसटी काउंसिल में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए गए है, इस मुद्दे पर दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि छोटे उद्योग देश के लिए काफी अहम हैं। छोटे उद्योगों से देश में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। एमएसएमई सेक्टर के लिए कई राज्यों से सुझाव आए हैं। 5 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले कारोबारी को टैक्स छूट का प्रस्ताव है। टैक्स कलेक्शन के आधार पर कैशबैक का प्रस्ताव भी है।
