सामाजिक न्याय और आरक्षण को लेकर मंडल सेना राज्य से लेकर केंद्र की सरकार को सबक सिखाने की तैयारी में है। इस सेना ने ‘मोदी हटाओ-देश बचाओ’ आंदोलन की शुरूआत की है।
संवाददाता/पटना
बिहार के मधेपुरा में फिर एक नई सेना का जन्म होता दिख रहा है। नाम है मंडल सेना। सामाजिक न्याय और आरक्षण को लेकर यह सेना राज्य से लेकर केंद्र की सरकार को सबक सिखाने की तैयारी में है। इस सेना ने ‘मोदी हटाओ-देश बचाओ’ आंदोलन की शुरूआत की है। वक्ताओं ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जहाँ एक ओर देश में किसानों की आत्महत्याएं लगातार हो रही हैं, सरहद पर जवान मारे जा रहें हैं, बैंकिंग में मनमाना नियमों के तहत जनता को लूटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लालू प्रसाद, मायावती, अखिलेश मुलायम, ममता बनर्जी, करूणानिधि पर हमला है, विपक्ष का भयादोहन हो रहा है। केंद्र सरकार के 5 लाख कर्मियों कोनौकरियों से निकाला जा रहा है। मोदी सरकार रोजगार और उसके साथ आरक्षण ख़त्म कर रही है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। बैंक से अपना ही पैसा नहीं मिलता है। अगर मिलेंगे तो प्रति निकासी या जमा पर 300 रुपये तक देने होंगें।
इस अवसर पर प्रो. सूरज मंडल ने कहा कि मंडल सेना का मोदी हटाओ, देश बचाओ चरण बद्ध आंदोलन को सफल बनाना सभी युवाओं और देशभक्त नागरिकों का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मंडल सेना नरेंद्र मोदी को चेतावनी देती है कि 9 अगस्त, 2017 तक युवाओं को रोजगार दिए जाने की संख्या में दोगुना बढ़ाने की घोषणा नहीं की गयी, तो मंडल सेना मोदी सरकार को हटाने के लिए मंडल मार्च या सामाजिक न्याय मार्च 9 अगस्त को शुरू करेगी।
प्रो जवाहर पासवान ने भी आरक्षण हटाने का विरोध करते हुए मोदी सरकार को संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी। प्रो. ललन साहनी ने आह्वान किया अगर देश दलित, पिछड़े अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें तो कोई भी फिर आरक्षण पर हमला करने की सोच नहीं सकता। अंगद यादव ने कहा कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार केंद्रित हुआ है। अब मंत्री नहीं, पार्टी पैसे उसूलती है। गूगल पासवान ने आरक्षण के लिए मर मिटने की बात कही। युवा नेता कौशल कुमार यादव युवाओं को सामाजिक न्याय में साथ देने की अपील की।
मंडल सेना की तरफ से सरकार से मांगे भी राखी गयी है। उनकी मांगे हैं -सरकारी रोजगार के अवसर कम करने या समाप्त करने के सभी कदम केंद्र व राज्य सरकार तुरंत वापस लें। रेलवे के निजीकरण पर तुरंत रोक लगे। एयर इण्डिया की बिक्री का आदेश वापस लिया जाय।आरक्षण व्यवस्था को संविधान सम्मत एवं अक्षुण्ण रखा जाए तथा आरक्षण में मोदी सरकार द्वारा की गई गैरकानूनी छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाय। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षित वर्ग में नौकरी के संबंध में दिए गए गैरकानूनी आदेश कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक क्यों न हासिल किए हों, को तुरंत निरस्त करते हुए, पहले से लागू आरक्षण की सही परिभाषा पुनः बहाल किया जाय।
मंडल सेना ने आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय मुद्दे पर जनता से वोट लेने वाले तमाम राजनैतिक दल और नेता चुप हैं। मोदी सरकार उन्हें ब्लैकमेल कर चुप करा रही है।
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