दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा कि उनकी सरकार दो नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों, चिकित्सकों और शिक्षकों के अप्रैल और मई के लंबित वेतन जारी करेगी। केजरीवाल ने ऐसा करके वस्तुत: इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार के बीच जारी गतिरोध समाप्त कर दिया।
इस घोषणा पर भीड़ ने प्रसन्नता जतायी, केजरीवाल ने इस मौके का इस्तेमाल नगर निगमों पर हमला करने के लिए किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीत निगमों में वेतन का पैसा भ्रष्टाचार के चलते गायब हो गया। उन्होंने रामलीला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, कभी-कभी मैं सोचता हूं कि वेतन क्यों नहीं दिये गए..ऐसा एमसीडी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार के सत्ता संभालने के एक महीने बाद ही यह मुद्दा सामने आया..जब लोग महापौरों के पास धनराशि जारी करने के लिए गए तो उन्होंने उन्हें मेरे पास भेज दिया..जाओ और केजरीवाल से मांगो और मैंने महसूस किया कि कुछ चीजों का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
केजरीवाल ने कहा, ईडीएमसी के लिए हम 293 करोड़ दे रहे हैं जबकि पिछले वर्ष राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र से अप्रैल-मई के लिए 178 करोड़ रुपये मिले थे। उन्होंने कहा, एनडीएमसी के लिए हम 575 करोड़ दे रहे हैं जो कि इसी अवधि में पिछले वर्ष 327 करोड़ रुपये थे। लेकिन हम यह आपको काफी प्रयासों के बाद दे रहे हैं कृपया फिर नहीं मांगिएगा। इस बीच आप सरकार ने आज भाजपा नीत उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर आरोप लगाया कि नगर निगम में वेतन के लिए निर्धारित धनराशि का इस्तेमाल तरणताल और स्टेडियम निर्माण में किया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम में यह बात कही।
वहीं दिल्ली भाजपा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया कि उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं होने को लेकर भाजपा नेताओं के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं।
